आनंद तेलतुंबडे यांनी अटक होण्याआधी लिहिलेल्या पत्राचा मराठी अनुवाद

मला खात्री आहे तुमच्यावर ही वेळ येण्याआधी तुम्ही या विरोधात बोलाल. भारतीय लोकांसाठी हे माझं खुलं पत्रः

मला माहित आहे की संघ-भाजपने तयार केलेल्या हलकल्लोळात तुम्ही बुडून गेला असाल पण तरीही मला वाटतं तुमच्याशी बोलण्याची ही एक संधी आहे. मला माहीत नाही संवाद साधण्याची आणखी एखादी संधी मला मिळेल की नाही.

ऑगस्ट २०१८ मध्ये जेव्हा गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटमधील फॅकल्टी हाउसमधील माझ्या घरावर छापे घातले तेव्हापासून माझ्यासाठी सारं जग उलटंपालटं झालं आहे. अगदी दुःस्वप्नातही मी असा विचार केला नव्हता की माझ्याबाबत हे घडेल. मला माहीत होतं की पोलीस माझ्या व्याख्यानांना उपस्थित असतात, ज्यांनी कार्यक्रम आयोजित केला त्यांची ते चौकशी करतात. विशेषतः विद्यापीठातल्या व्याख्यानांवर तर पोलिसांची अधिकच नजर होती, तिथल्या आयोजकांना धमकावण्यात येत असे. पण मला वाटायचं की घर सोडून गेलेल्या माझ्या भावामुळे त्यांचा गैरसमज होत असावा.

IIT खरगपूरमध्ये शिकवत असताना BSNL मधील एका अधिका-याने मला फोन केला. आपण शुभचिंतक असल्याचे सांगत त्यांनी मला सांगितलं की माझे फोन टॅप होत आहेत. मी त्यांचे आभार मानले पण काहीच केलं नाही. अगदी माझं सिमकार्डही बदललं नाही. मी जरा अस्वस्थ झालो होतो पण मला नंतर वाटायचं की पोलीस माझ्यावर पाळत ठेवून हेच सिद्ध करु पहात असतील की मी सामान्य माणूस आहे आणि कोणत्याही बेकायदेशीर कृत्यात माझा सहभाग नाही. सहसा पोलिसांना नागरी हक्कांच्या चळवळीतील कार्यकर्ते आवडत नाहीत कारण ते पोलिसांनाच जाब विचारतात. मला वाटलं की कदाचित त्यामुळेच हे सारं होत असावं.

नंतर स्वतःचीच समजूत घातली की मी काही त्या चळवळीतला खंदा कार्यकर्ता नाही कारण माझा पूर्ण वेळ जॉब करण्यातच जात होता त्यामुळे आपल्याला काही अडचण येणार नाही. मध्यंतरी माझ्या संस्थेच्या संचालकांनी मला फोन केला आणि मला सांगितलं की पोलिस मला शोधताहेत आणि त्यांनी माझ्या घरावर छापे टाकले आहेत. काही क्षण मला काय बोलावं, तेच कळेना. मी माझ्या कार्यालयीन कामाकरता मुंबईत आलो होतो, माझ्याआधी माझी बायको मुंबईत आली होती. त्यादिवशी ज्यांच्या घरांवर छापे टाकण्यात आले आणि ज्यांना अटक करण्यात आली त्यांच्याविषयी मला समजलं तेव्हा मला वाटलं की मी कसाबसा बचावलो. पोलिसांना मी कुठे आहे, याविषयी माहिती होतं आणि ते मला अटक करु शकत होते ( त्यांनाच माहित असलेल्या कारणासाठी !)

तरीही पोलिसांनी मला अटक केली नाही. सुरक्षारक्षकाकडून एक डुप्लीकेट चावी तयार करुन पोलिसांनी बळजबरी करत दरवाजा उघडला. माझ्या घरामध्ये जाऊन त्यांनी व्हिडीओ शूट केला आणि पुन्हा घराला कुलूप लावलं. अग्निपरीक्षा सुरु झाली ती इथूनच. आमच्या वकिलांच्या सल्ल्यानुसार आम्ही तात्काळ फ्लाइट पकडली आणि गोव्याला पोचलो. तिथे बिचोलिम पोलीस स्टेशनला मी आणि माझी बायको आम्ही दोघांनीही पोलिसांच्या विरोधात तक्रार नोंदवली.

आम्ही घरात नसताना पोलिसांनी घराची झडती घेतली आणि घरामध्ये जर त्यांनी काही ‘प्लांट’ केलं असेल तर त्याला आम्ही जबाबदार असू शकत नाही. पोलिसांना आणखी काही चौकशी करायची असल्यास आमची आवश्यकता भासू शकते म्हणून आम्ही आमचे फोन नंबर्स पोलिसांना दिले. आश्चर्य म्हणजे काही वेळातच पोलिसांनी माओवादी कटाचे कथानक सांगण्यासाठी पत्रकार परिषद घेतली. जनतेमध्ये माझ्याविषयी माध्यमांच्या मार्फत पूर्वग्रह निर्माण करण्याचा हा जाणीवपूर्वक प्रयत्न होता.

३१ ऑगस्ट २०१८ रोजीच्या अशाच एका पत्रकार परिषदेत पोलिस अधिका-याने एका पत्राचे जाहीर वाचन केले. हे पत्र ज्यांना अगोदर अटक झाली होती त्यांच्या कॉम्प्युटरवरुन पोलिसांना प्राप्त झाल्याचे सांगण्यात आले आणि हे पत्र माझ्याविरुद्धचा पुरावा म्हणून वापरले गेले. हे पत्र घाईगडबडीत लिहिले गेले होते आणि या पत्रात माहिती होती ती मी सहभाग नोंदवलेल्या एका अकादमीक परिषदेबाबतची. पॅरिसमधील अमेरिकन विद्यापीठाच्या वेबसाईटवर सहज मिळू शकणा-या माहितीचा संदर्भ या पत्रात होता. सुरुवातीला मी ते अक्षरशः हसण्यावारी नेलं पण नंतर त्याचा गंभीर पाठपुरावा करत फौजदारी आणि गुन्हेगारी स्वरूपाचा खटला मी दाखल केला.

५ सप्टेंबर २०१८ ला मी हे पत्र प्रक्रियेनुसार महाराष्ट्र सरकारच्या मान्यतेकरता पाठवलं. सरकारचा या पत्राला या क्षणापर्यंत प्रतिसाद नाही. उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर पोलिसांच्या पत्रकार परिषदा मात्र बंद झाल्या. या सा-यामध्ये संघाचा हात आहे, ही बाब काही लपून राहिली नाही. माझ्या मराठी मित्रांपैकी एकाने मला सांगितलं की पांचजन्य या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुखपत्रात एप्रिल २०१५ मध्ये माझ्या विरोधात रमेश पतंगे या संघाच्या पदाधिका-याने लिहिले आहे.

ओम्वेट आणि अरुंधती रॉय यांच्या समवेत माझं वर्णन ‘मायावी आंबेडकरवादी’ असं केलं गेलं होतं. हिंदू दंतकथेनुसार, मायावी म्हणजे ज्याचा वध करायला हवा असा राक्षस. सर्वोच्च न्यायालयाचं संरक्षण मला असतानाही अनधिकृत पद्धतीने मला जेव्हा पुणे पोलिसांनी अटक केली तेव्हा हिंदुत्वाच्या सायबर टोळीने माझं विकीमीडिया पेज उध्वस्त केलं. त्यातली माहिती डिलीट केली. नवी लिहिली. हे पेज खरंतर सार्वजनिक स्वरूपाचं होतं आणि कित्येक वर्षे मला हे पेज माहितही नव्हतं. सुरुवातीला त्यांनी माझ्याविषयीची सर्व माहिती डिलिट केली आणि लिहिलं की ‘ यांचा भाऊ माओवादी आहे.. यांच्या घरावर छापे टाकण्यात आले..

आणि यांना माओवादी कट रचण्याच्या प्रयत्नात अटक झाली आहे’ इत्यादी. माझ्या काही विद्यार्थ्यांनी मला सांगितलं की जेव्हा त्यांनी हे पेज पुन्हा नीट सुरु करण्याचा प्रयत्न केला आणि अधिकृत माहिती पोस्ट केली तेव्हा हिंदुत्वाच्या टोळीने ते पेज संपादित केलं, खरी माहिती डिलीट केली आणि माझ्याविषयी अपमानजनक आशयाचा मजकूर तिथे पोस्ट केला. अखेरीस विकिमिडीयाने हस्तक्षेप केला आणि हिंदुत्व टोळीने काही नकारात्मक मजकूर पोस्ट केला होता त्या बाबी दूर करुन पेज पूर्वपदावर आणले. संघाच्या मुशीत घडलेल्या सा-या ‘नक्षल तज्ञांनी’ माध्यमांच्या मार्फत माझ्यावर जणू लष्करी हल्लाच केला. मिडिया आणि चॅनल्सबाबतच्या माझ्या तक्रारींना अगदी इंडिया ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशनकडूनही कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

त्यानंतर ऑक्टोबर २०१९ मध्ये ‘पीगेसस’ या इस्त्रायली स्पायवेअरच्या माध्यमातून माझ्या फोनवर स्पायवेअर घुसवण्यात आला होता, हे उघडकीस आलं. इतक्या गंभीर मुद्द्यावर क्षणिक हलकल्लोळ झाला, उलटसुलट चर्चा झाली पण अवघ्या काही दिवसातच हा गंभीर मुद्दा संपला.

मी एक साधा माणूस आहे. आयुष्यभर प्रामाणिकपणे रोजीरोटी कमावली. माझ्या लिखाणातून, ज्ञानातून शक्य तितक्या लोकांना मी मदत करण्याचा प्रयत्न करत आलो आहे. कार्पोरेट जगातील विविध पदं, प्राध्यापकाची नोकरी, नागरी हक्क चळवळीचा कार्यकर्ता आणि सार्वजनिक चर्चाविश्वातील विचारवंत अशा विविध भूमिकांमध्ये गेल्या पाच दशकांमधील माझं अवघं आयुष्य निष्कलंक आहे. माझी जवळपास तीसहून अधिक पुस्तकं राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय संस्थांमार्फत प्रकाशित झाली आहेत. पेपर, नियतकालिकं या सर्वांमध्ये माझे लेख, निबंध, मुलाखती अशा अनेक गोष्टी प्रकाशित झालेल्या आहेत.

या सा-यामध्ये अगदी अप्रत्यक्षरित्यासुद्धा माझा हिंसेला पाठिंबा आहे किंवा मी कुठल्या चळवळीत सामील आहे असे सिद्ध करता येऊ शकलं नाही. पण असं सारं असतानाही आयुष्याच्या अखेरीस UAPA सारख्या क्रूर कायद्याच्या अंतर्गत माझ्यावर घॄणास्पद गुन्ह्याचा ठपका ठेवण्यात आला. माझ्यासारखी व्यक्ती ही अर्थातच सरकार आणि त्याच्या ताटाखालचं मांजर झालेल्या मिडियाच्या प्रपोगंडाला उत्तर देऊ शकत नाही. माझ्या खटल्याचे सारे तपशील नेटवर आहेत. कोणत्याही शहाण्या माणसाला हे तपशील पाहून सहज लक्षात येईल की हा मला गुन्ह्यात गोवण्याचा प्रकार आहे.

AIFRTE च्या वेबसाईटवर एक सारांशात्मक नोंद आहे. त्याचा थोडक्यात आशय मी इथे सांगतो आहेः या खटल्यात अटक झालेल्या दोन जणांच्या कॉम्प्युटरवरुन प्राप्त झालेल्या कथित १३ पैकी ५ पत्रांच्या आधारे माझ्यावर ठपका ठेवण्यात आला. माझ्याकडून पोलिसांना काहीही प्राप्त झालेलं नाही. या पत्रांमध्ये ‘आनंद’ या नावाचा संदर्भ आहे. आनंद हे भारतातलं अगदी सर्वसामान्य नाव आहे. पोलिसांनी कोणताही विचार न करता त्या आनंदचा संबंध माझ्यासोबत लावला. तज्ञांनी या पत्रांचे स्वरूप आणि आशय पाहून ही पत्रं अक्षरशः निकालात काढली. अगदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनीही या पत्रांमधून अगदी दूरान्वयानेसुद्धा साधा गुन्हादेखील शाबित होऊ शकत नाही, असे प्रतिपादन केले.

अखेरीस UAPA सारख्या कायद्यातील भयंकर तरतुदींचा वापर करत मला बचावासाठी काहीही शिल्लक ठेवलं नाही आणि मला तुरुंगात धाडलं. तुम्हाला समजावं म्हणून ही केस थोडक्यात अशी आहेः कोणतंही वारंट न दाखवता पोलिस तुमच्या घरावर धाड घालतात. अखेरीस ते तुम्हाला अटक करतात आणि पोलिस कोठडीत बंदिस्त करतात. कोर्टात ते सांगतात की चोरीची ( किंवा खरं म्हणजे कोणतीही केस) केस क्ष ठिकाणी ( भारतातलं कोणतंही ठिकाण !) शोधत असताना ‘अबक’ यांचा पोलिसांना पेनड्राइव्ह किंवा कॉम्प्युटर सापडला. तिथे त्यांना काही पत्रं सापडली त्यामध्ये एका बॅन केलेल्या संस्थेच्या पत्रात ‘आमाजी गोमाजी कापसे’ चा उल्लेख आहे. पोलिसांच्या मते ते आमाजी गोमाजी कापसे म्हणजे तुम्हीच !

ते तुम्हाला एका मोठ्या कटाचा भाग असल्याचे चित्र निर्माण करतात. तुमचं सारं जग उलटंपालटं होतं. तुमची नोकरी जाते, घर जातं, माध्यमं तुम्हाला बदनाम करतात आणि तुम्ही त्यांचा तसूभरही सामना करु शकत नाही. पोलिस ‘लखोटाबंद’ पुरावा न्यायाधीशांच्या हाती देऊन सकृतदर्शनी तुमच्या विरोधात पुरावा असल्याचे सांगतात आणि कस्टडी चौकशीची गरज असल्याचे सांगतात. काही वाद चर्चा होऊ शकत नाही. न्यायाधीश सांगतात की पुराव्यांची चर्चा वगैरे ट्रायलमध्ये होईल. तुम्ही जामीनासाठी याचना करता आणि कोर्ट जामीन नाकारतं. साधारण ४ ते १० वर्षं तुरुंगवास झालेल्यांना जामीन मिळतो किंवा त्यांची सुटका होते असं आपलं ट्रॅक रेकॉर्ड आहे.

हे अक्षरशः कोणाहीबाबत होऊ शकतं ! संविधानाने दिलेल्या सा-या नागरी आणि संवैधानिक हक्कांची पायमल्ली करत राष्ट्राच्या नावाखाली अक्षरशः भयंकर कायद्याच्या तरतुदींचा वापर करत निष्पाप नागरिकांना नागवण्याचा हा प्रकार आहे. उन्मादी राष्ट्रवादाने राजकीय वर्गाला अधिक सशक्त केलं आहे. हा राजकीय वर्ग असहमती मोडीत काढून लोकांचं ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. या उन्मादी लोंढ्याने अवघा समाज तर्कदुष्ट करुन टाकला आहे. देशाचा विध्वंस करणारे लोक देशभक्त ठरत आहेत तर निःस्वार्थी सेवा करणारे लोक देशद्रोही !

माझा भारत उध्वस्त होत असताना अत्यंत अंधुक आशेसह मी तुम्हाला या भीषण प्रसंगी पत्र लिहितो आहे. मी NIA च्या कस्टडीपाशी पोचलो आहे आणि मला माहीत नाही मी परत तुमच्याशी बोलू शकेन की नाही. तरीही मला आशा आहे की तुमच्यावर ही वेळ येण्यापूर्वी तुम्ही नक्की बोलाल.

-आनंद तेलतुंबडे

मराठी अनुवादः श्रीरंजन आवटे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *