भारतीय घटनेतील प्रमुख कलमे

भारताचे संविधान किंवा भारताची राज्यघटना हे भारत देशाचे संविधान किंवा पायाभूत कायदा ( legal basis) आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत.(बॅ.जयकर यांच्या जागेवर निवडल्या गेलेले-डाॅ. आंबेडकर) भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्त्य संविधानांचा प्रभाव आहे. नोव्हेंबर २६ इ.स. १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी २६ इ.स. १९५० पासून भारताची राज्यघटना अंमलात आली. राज्यघटना इंग्रजी भाषेत असून हिची हिंदी भाषेतील प्रतही कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आहे.

कलम २. – नवीन राज्यांची निर्मिती

कलम ३. – राज्यांचे भूभाग ,सीमा व नावे बदलणे

कलम १४. – कायद्यापुढे समानता

कलम १७. – अस्पृशता पाळणे गुन्हा

कलम १८. – पदव्या संबंधी

कलम २१-अ. – ६-१४ वर्षे वयोगटातील मोफत व सक्तीचे शिक्षण हा मुलभूत अधिकार

कलम २३. – मानवाच्या क्रय-विक्रयास बंदी

कलम ३२. – घटनात्मक उपायाचा अधिकार.

कलम ४०. – ग्रामपंचायतीची स्थापना

कलम ४४. – समान नागरी कायदा

कलम ४८. – पर्यावरणाचे सौरक्षण

कलम ४९. – राष्ट्रीय स्मारकाचे जतन

कलम ५०. – न्यायदान व शासन यंत्रणा अलग

कलम ५१. – आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रस्थापित करणे

कलम ५२. – राष्ट्रपती पदाची निर्मिती

कलम ५३. – राष्ट्रपती भारताचा पहिला नागरिक

कलम ५८. – राष्ट्रपती पदाच्या पात्रता

कलम ५९. – राष्ट्रपतीस केंद्र व राज्य शासनाच्या कोणत्याही सदनाचा सभासद राहता येत नाही

कलम ६०. – राष्ट्रपतीने घ्यावयाची शपथ

कलम ६१. – राष्ट्रापातीवरील महाभियोग

कलम ६३. – उपराष्ट्रपती पदाची निर्मिती

कलम ६६. – उप्रष्ट्रापतीची निवडणूक किवा पात्रता

कलम ६७. – उप्रष्ट्रापातीवरील महाभियोग

कलम ७१. – मंत्रिमंडळ व पंतप्रधानाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक

कलम ७२. – राष्ट्रपतीचा दयेचा अधिकार

कलम ७४. – पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ

कलम ७५. – मंत्रिमंडळ लोकसभेला जबाबदार

कलम ७६. – भारताचा महान्यायवादी

कलम ७७. – भारत सरकारचा कारभार राष्ट्रपतीच्या नावे चालेल

कलम ७८. – राष्ट्रपतीने वेळोवेळी मागविलेली माहिती पुरवणे पंतप्रधान यांचे कर्तव्य

कलम ७९ – संसद

कलम ८० – राज्यसभा

कलम ८०. – राष्ट्रपती १२ सभासद राज्यसभेचे निवडतील

कलम ८१. – लोकसभा

कलम ८५. – संसदेचे अधिवेशन

कलम ९७. – लोकसभेच्या अध्यक्ष व उपाध्याक्षाचे वेतन व भत्ते

कलम १००. – राज्यसभेत एखाद्या विधेयकावर समान मते पडल्यास उपराष्ट्रपती निर्णायक मत देऊ शकतो

कलम १०१. – कोणत्याही व्यक्तीला एकाच वेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे सभासद होता येत नाही

कलम १०८. – संसदेचे संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपती बोलावतो

कलम ११०. – अर्थविधेयाकाची व्याख्या

कलम ११२. – वार्षिक अंदाज पत्रक

कलम १२३. – राष्ट्रपतीला वटहुकुम काडण्याचा अधिकार

कलम १२४. – सर्वोच न्यायालय

कलम १२९. – सर्वोच न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असेल.

कलम १४३. – राष्ट्रपती सर्वोच न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात

कलम १४८. – नियंत्रक व महालेखा परीक्षक

कलम १५३. – राज्यपालाची निवड

कलम १५४. – राज्यपालाच्या मदतीला मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ

कलम १५७. – राज्यपालाची पात्रता

कलम १६५. – अडव्होकेत जनरल (महाधिवक्ता)

कलम १६९. – विधान परिषद निर्मिती व बरखास्ती

कलम १७०. – विधानसभा

कलम १७९. – विधानसभेचा अध्यक्ष व उपाध्याक्षावरील महाभियोग

कलम २०२. – घटक राज्याचे अंदाजपत्रक

कलम २१३. – राज्यापालाचा वटहुकुम काढण्याचा अधिकार

कलम २१४. – उच्च न्यायालय

कलम २३३. – जिल्हा न्यायालय

कलम २४१. – केंद्रशाशित प्रदेशासाठी उच्च न्यायालये

कलम २४८. – संसदेचे शेशाधिकार

कलम २६२. – आंतरराज्यीय पानिवातपा संबंधी

कलम २६३. – राज्यापालाचा स्वविवेकाधिकार

कलम २८०. – वित्तआयोग

कलम ३१२. – अखिल भारतीय सेवा

कलम ३१५. – केंद्र व राज्य लोकसेवा आयोग

कलम ३२४. – निवडणूक आयोग

कलम ३३०. – लोकसभेत अनुसूचित जाती-जमातीसाठी राखीव जागा

कलम ३४३. – केंद्राची कार्यालयीन भाषा

कलम ३५०. – अल्पसंख्यांक आयोगाची निर्मिती

कलम ३५२. – राष्ट्रीय आणीबाणी

कलम ३५६. – राज्य आणीबाणी

कलम ३६०. – आर्थिक आणीबाणी

कलम ३६८. – घटनादुरुस्ती

कलम ३७०. – जम्मू-काश्मीर ला खास सवलती

कलम ३७१. – वैधानिक विकास मंडळे

कलम ३७३. – प्रतिबंधात्मक स्थानबधता कायदा

 

http://www.brambedkar.in/celebrating-50th-golden-years-of-return-of-dhamma/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *